ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ሚኒስትሮቻቸው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ወቅታዊ ሁኔታ ውስጥ እጃቸውን እንዳያስገቡ አስጠነቀቁ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ለካቢኔ አባላቶቻቸው ይህን ማስጠንቀቂያ የሰጡት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከሚኒስትሮቻቸው ጋር በነበራቸው ውይይት ወቅት ላይ ነው።
“እዚህ ያላችሁ የካቢኔ አባላት አንዳችሁም በዚህ ጉዳይ [በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወቅታዊ ሁኔታ ውስጥ] እጃችሁን ማስገባት አይፈቀድላችሁም። . . . አንድም ሰው በእዚህ ጉዳይ እጁን እንዳያስገባ” ብለዋል ጠቅላይ ሚንስትሩ ማክሰኞ ጥር 23/2015 ዓ.ም. በመንግሥት መገናኛ ብዙኃን በተላለፈው ንግግራቸው።
ባለፉት ቀናት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እውቅና ውጪ በሦስት ጳጳሳት የተሰጠ ሹመትን ተከትሎ አለመግባባቶች መፈጠራቸው ይታወሳል።
ይህንን ሹመት ያካሄዱት የሃይማኖት መሪዎች ‘ቤተክርስቲያኗ አካታች አይደለችም እና ምዕመናን በቋንቋቸው የእምነቱን ሥነ ሥርዓት እንዲፈጽሙ አላስቻለችም’ በማለት እርምጃውን መውሰዳቸውን ይናገራሉ።
በፓሪያሪኩ የሚመራው ቅዱስ ሲኖዶስ ደግሞ ከቤተክስቲያኗ ሥርዓት እና ሕግ ውጪ ተሰጥቷል ያለውን የጳጳሳት ሹመት ተከትሎ ጥር 18/2015 ዓ.ም. የጵጵስና ሹመት የሰጡ እና የተቀበሉ አባቶች ከቤተክርስቲያኒቷ ተወግዘው እንዲለዩ መወሰኑ ይታወሳል።
የተወገዙት አባቶች በበኩላቸው በቅዱስ ሲኖዶሱ የተላለፈባቸውን ውሳኔ በመቃውም እነሱም በበኩላቸው ውግዘትን በማውጣት፣ በያዙት ዕቅድ መሠረት እንደሚቀጥሉ አሳውቀዋል።
ይህንን ውዝግብ በተመለከተ ከካቢኔ አባሎቻቸው ጋር በነበራቸው ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ እንደተናገሩት፣ የተፈጠረውን አለመግባባት በንግግር ለመፍታት የመንግሥት ተወካዮች የእምነቱ መሪዎችን ለማነጋገር ጥረት ቢያደርጉም የተፈለገው ውጤት አለመገኘቱን ገልጸዋል።
“ምክራችን አልተደመጠም፤ አልተተገበረም” ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መፍትሄው ተቀራርቦ መነጋገር ነው ብለዋል።
የቤተክርስቲያኗ መሪዎች የተፈጠረውን አለመግባባት በውይይት እንዲፈቱ ጥሪ ያቀረቡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ “በተለየ የምንደግፈው በተለየ የምንቃወመው ኃይል የለም። ሁለቱም ኃይሎች ኦርቶዶክሶች ናቸው። ሁለቱም ጋር ጥያቄዎች እና እውነቶች አሉ። . . . የሕዝብን መብት፣ የሕዝብን በራስ ቋንቋ የመጠቀም ፍላጎት ሳያፍኑ መፍታት ይቻላል። ያንን ካደረጉ ለእነርሱም ለእኛም እንደ አገር ጠቃሚ ነው።” ሲሉ ተደምጠዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ “ኦሮሚያ ውስጥ በኦሮምኛ ቋንቋ አገልግሎት ይሰጠን ብሎ የሚጠይቅን ምዕመን አይሰጥህም ልለው አልችልም። እኔ አይደለሁም በቋንቋው የመጠቀም መብት ያጎናፀፍኩት” ብለዋል።
“ጥያቄው በትግራይ ክልል ያሉ ምዕመናን በቋንቋቸው ይገለገላሉ። በትግራይ ክልል ያሉ አባቶች በቋንቋቸው ያስተምራሉ ብቻ ሳይሆን ከዓመት ሁለት ዓመት በፊት የትግራይ ክልል ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ወጥቻለሁ ሲል አንድ ሰው እንኳ ‘አረ ባካችሁ አይደረግም’ አላለም” በማለት፤ አሁን በኦሮሚያ የተፈጠረውን ሁኔታ ፖለቲካዊ መልክ መስጠት “ለምን አሁን” ብሎ መጠየቅ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።
“በአማራ ክልል በአማርኛ ነው ሰዉ የሚገለገለው። በራሱ ቋንቋ። ደቡብ እና ኦሮሚያ እንደዚያ አይደለም የሚል ጥያቄ ይነሳል። ይሄን መንግሥት በማዳፈን ማለፍ አይችልም” ሲሉ ቁጭ ብሎ በመነጋገር እና በመመካከር የምዕመኑን ጥያቄ መመለስ አንደሚያስፈልግ ገልፀዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ እንደ ተቋም ከመንግሥት ጋር ተጋግዘን አንድነታችንን እናስጠብቃለን ካሉ መንግሥት ዝግጁ ነው ሲሉም አክለዋል።
ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አሕመድ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ወቅታዊ ሁኔታ ይህን ንግግር ያደረጉት ፓትሪያርኩ መንግሥት ሕግ እንዲያስከብር ጥሪ ካቀረቡ በኋላ ነው።
ፓትሪያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ መንግሥት እሁድ ጥር 21/2015 ዓ.ም. ለመንግሥት እና ለሕዝቡ ሕግ እንዲከበር እና የሁሉም ደኅንነት እንዲጠበቅ በቤተክርስቲያኗ የመገናኛ ብዙኃን በኩል ጥሪ አቅርበው ነበር።
አቡነ ማትያስ በዋናነት ባስተላለፉት መልዕክት፤ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሕግ እና ሥርዓት እንዲከበር እና “ፀጥታ እንዳይደፈርስ እና የንጹሐን ክርስቲያን ደም እንዳይፈስ ከወዲሁ ብርቱ ጥንቃቄ የተሞላበት ጥበቃ እንዲደረግ በእግዚአብሔር ስም በአጽንዖት እንጠይቃለን” ብለዋል።
ይህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተከሰተው መከፋፈል ከእምነቱ ተከታዮች ባሻገር፣ የሌሎችም ሰዎች ዋነኛ የመነጋገሪያ ጉዳይ ሆኖ ቆይቷል።
በክስተቱ እና በተላለፈው ውሳኔ ዙሪያ ከተለያዩ ወገኖች የተቃውሞ እና የድጋፍ ሃሳቦች እየተሰነዘሩ ነው።
ከእነዚህም መካከል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢዜማ) የተለያዩ የፖለቲካ ዓላማ ያነገቡ ግለሰቦችም ሆኑ ሌሎች ቡድኖች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ በተፈጠረው ችግር “መንግሥት ራሱን ጨምሮ ሌሎች የአደጋ ስጋት ምንጮችን ገምግሞ አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድ” ሲል ጥሪ አቅርቧል።
ኢዜማ በማናቸውም ወገን የሚደረግ ጣልቃ ገብነት “መዘዙ ብዙ” መሆኑን በመጥቀስ ጥንቃቄ እንዲደረግ ጥሪ አቅርቧል።
ኢዜማ ትናንት ማክሰኞ ዕለት ባወጣው መግለጫ “መንግሥት ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የውስጥ ጉዳይ ላይ ከተለያዩ አቅጣጫዎች እየተስተዋሉ ያሉ ጣልቃ ገብነቶች መዘዛቸው ከባድ መሆኑን ተረድቶ በአስቸኳይ ሕግ እና ሥርዓትን አክብሮ እንዲያስከብር” ጠይቋል።
ይህ በቤተክርስቲያኗ ውስጥ የተከሰተው ቀውስ ከሳምንት በላይ ሲሆነው፣ አሁን ስለክስተቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት በመንግሥት ደረጃ በይፋ የተሰጠ ማብራሪያ ነው።
ችግሩ በተከሰተበት ቀን ሁለት ሚኒስትሮች በማኅበራዊ ሚዲያ ገጾቻቸው ላይ የግል አስተያየታቸውን ከማስፈር ውጪ ከመንግሥት በኩል በይፋ የተባለ ነገር አልነበረም። (ቢቢሲ አማርኛ)